वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में डीआईआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रेल विकास निगम लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा 2003 में शामिल किया गया था। यह रेल मंत्रालय द्वारा सौंपे गए विभिन्न प्रकार के रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसमें दोहरीकरण, गेज परिवर्तन शामिल हैं।