वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अंतरिम बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति हर साल पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन कर सकते हैं, नई व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए बढ़ी हुई छूट सीमा और कम कर की पेशकश की जाती है। पुरानी व्यवस्था अभी भी विभिन्न छूटों और कटौतियों की अनुमति देती है।