बजट दस्तावेजों के अनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-2025 में 11 राज्य के स्वामित्व वाली स्टील कंपनियों में निवेश को पिछले साल प्रस्तावित निवेश के बराबर 10,325 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव दिया है। इसकी तुलना 2023-2024 में 10,358 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस्पात क्षेत्र के लिए किसी परिव्यय की घोषणा नहीं की।