अब जबकि आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है और नई सरकार के गठन तक कोई नीतिगत फैसले होने की उम्मीद नहीं है, अब दो प्रमुख क्षेत्रों - चीनी और उर्वरक - में सुधारों पर ध्यान देने का समय आ गया है। दोनों ने सुधारों को वापस आते देखा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्रों में पूर्ण विनियमन की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।