यूपी सरकार द्वारा गठित एक समिति ने नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे 20 गांवों के आसपास परिधीय सड़कें बनाने की सिफारिश की है, ताकि विकसित आवासीय क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सके और नोएडा प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके गांवों की सीमा निर्धारित की जाएगी। इसका उद्देश्य अतिरिक्त मुआवजे और आवासीय भूखंडों के विकास के लिए किसानों की मांगों को संबोधित करना है।