घटनाक्रम से परिचित लोगों के अनुसार, आरबीआई सख्त कदम उठा सकता है, जिसमें ऋणदाताओं के लिए नकदी आरक्षित आवश्यकता में कटौती करना शामिल है, ताकि तरलता की तंगी की स्थिति को कम किया जा सके। लोगों ने कहा कि आरबीआई खुले बाजार में बॉन्ड खरीद, लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा स्वैप या ऋणदाताओं द्वारा प्राधिकरण के पास रखी जाने वाली नकदी की मात्रा में और कटौती जैसे साधनों के माध्यम से स्थायी तरलता जोड़ सकता है।