आरबीआई ने ऋणदाताओं को ब्याज दरों, शुल्क और पुनर्भुगतान कार्यक्रम जैसी प्रमुख शर्तों पर प्रकाश डालते हुए सभी उधारकर्ताओं को केएफएस प्रदान करने का आदेश दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उधारकर्ताओं को सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जैसा कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है, केएफएस की आवश्यकता को खुदरा और एमएसएमई ऋणों को भी शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है।