सरकार ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि उसके पास पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय लाभ बढ़ाकर 8,000-12,000 रुपये प्रति वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि योजना के तहत महिला किसानों के लिए भी राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।