कर्नाटक राज्य सरकार अपार्टमेंट के लिए नियमों और दिशानिर्देशों को विनियमित करने के लिए एक अलग अधिनियम विकसित कर रही है, क्योंकि मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं। प्रस्तावित मसौदे का उद्देश्य रखरखाव, योजना अनुमोदन, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। एक बार अंतिम रूप देने के बाद, इसे सार्वजनिक जांच से गुजरना होगा और कार्यान्वयन से पहले कुछ महीने लगने की उम्मीद है।