वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में अंतरिम बजट के महत्व को कम कर दिया और फरवरी में भी इसी तरह का रुख बरकरार रखा। हालाँकि, 2024-25 के लिए उनका अंतरिम बजट दो उल्लेखनीय कारणों से सामने आया: पूंजीगत व्यय पर इसका ध्यान और वार्षिक बजट लेखांकन से नीति निर्माण को अलग करने की दिशा में प्रयास। बजट का लक्ष्य सरकारी पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है।