भारत का इस्पात मंत्रालय कम कार्बन वाले इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बजट से 150 अरब रुपए की मांग कर रहा है, जो 2070 तक उत्सर्जन में कटौती करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें उत्सर्जन में कमी, अनुसंधान एवं विकास, तथा कच्चे माल की दक्षता के लिए प्रोत्साहन देने और बैंकों को नवीकरणीय ऊर्जा ऋणों पर कम ब्याज दर देने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है।