मामले से वाकिफ एक सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को बताया कि भारत ने खनन कंपनी हिंदुस्तान जिंक द्वारा कंपनी को अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। भारत सरकार हिंदुस्तान जिंक में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक शेयरधारक है, जिसके पास 29.54% हिस्सेदारी है, लेकिन जब कंपनी ने अपने जस्ता, सीसा, चांदी और रीसाइक्लिंग व्यवसाय के लिए अलग इकाइयां बनाने के लिए कंपनी को विभाजित करने का निर्णय लिया, तो कंपनी ने उससे परामर्श नहीं किया।