टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) की एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग ने किरायेदार न होने के बावजूद मकान किराया भत्ता (एचआरए) का गलत दावा करने के लिए व्यक्तियों द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) के फर्जी उपयोग से जुड़ी एक योजना का खुलासा किया है। प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, लगभग 8,000-10,000 महत्वपूर्ण मामलों की पहचान की गई है, जिनमें कई मामलों में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि शामिल है।