भारत सरकार जनवरी 2025 में परियोजनाओं में लागत वृद्धि को ट्रैक करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करेगी, जिससे प्रक्रिया अधिक मानकीकृत हो जाएगी, ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली में सुधार और अन्य सरकारी पहलों के साथ एकीकरण होगा। इस कदम का उद्देश्य परिणामों को बेहतर ढंग से ट्रैक करना और लागत वृद्धि को संबोधित करना है, जो वर्तमान में मूल लागत का लगभग 20% है।