केवल दो वर्षों के भीतर, भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के लिए बजट को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया है। यह निर्णय सरकारी संस्थानों पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के जवाब में आया है, जिसमें 2023 में एम्स को प्रभावित करने वाली रैंसमवेयर की एक उल्लेखनीय घटना थी। 2022 में, सीईआरटी-इन ने 1.3 मिलियन से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं को संभाला, जो वृद्धि की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।