अंतरिम बजट के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के विकास के लिए पांच सिद्धांतों को रेखांकित किया: एक शासन मॉडल के रूप में सामाजिक न्याय का उपयोग करना, परिव्यय के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देना, डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना और संबोधित करना। जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ. उन्होंने पारदर्शिता और वितरण के महत्व पर जोर दिया।