वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में पेश किए गए अंतरिम बजट में कर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं को निराशा हुई। बजट एक वोट-ऑन-अकाउंट था और मंत्री ने महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद के खिलाफ चेतावनी दी थी। मध्यम वर्ग और वेतनभोगी व्यक्तियों को आगामी आम चुनाव से पहले राहत की उम्मीद थी।