वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण की स्थापना की जाएगी। सरकार ने कोल इंडिया और अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कोयला-से-एसएनजी परियोजना और कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इससे रसायनों के आयात को कम करने और देश में जलीय कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।