भारत सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 50,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। हालाँकि, यह लगातार अपने विनिवेश लक्ष्य से चूक गया है और चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य को घटाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया है। राज्य सरकारों के साथ देरी और मुद्दों ने रणनीतिक बिक्री में बाधा डाली है, जबकि कोई बड़ी बायबैक नहीं हुई है।