भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) की भूमिका पर प्रकाश डाला। आधार और यूपीआई सहित भारत के डीपीआई ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है और 5 वर्षों में लाभार्थियों को 400 बिलियन डॉलर हस्तांतरित करने में मदद की है। इसने भारत की जीडीपी को भी बढ़ावा दिया है, जो अब 3.5% से बढ़कर 10% हो गई है।