वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी सकल उधारी को कम करने के सरकार के फैसले से कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर पूंजी जुटाने की चाहत रखने वाले कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, केंद्र के इस कदम से पहले ही बांड पैदावार में कमी आई है और उम्मीद है कि इससे निजी क्षेत्र के लिए धन अधिक सुलभ हो जाएगा। इससे संभावित विकास और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।