भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई रूफटॉप सौर योजना के लिए RESCO मॉडल और उपयोगिता-आधारित मांग एकत्रीकरण मॉडल के लिए मसौदा मानदंड जारी किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बिना किसी अग्रिम भुगतान के रूफटॉप सौर प्रणालियों तक पहुंच की अनुमति मिल जाएगी, तथा न्यूनतम 5 वर्ष की परियोजना अवधि के बाद स्वामित्व हस्तांतरित हो जाएगा।
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